(पीएम) संवाददाता
मलुकही बाज़ार/कुशीनगर
वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017 – 18 के तहत जारी परिषदीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 31 हजार अनुदेशकों के 17 हजार रुपये प्रति माह का मार्च 2017 से भुगतान देने हेतु शासनादेश जारी करवाने के लिए अनुदेशको ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह की अगुवाई में मांग की है।
बताते चलें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सृजित अंशकालिक अनुदेशक कला,स्वास्थ्य, एवं शारीरिक शिक्षा कार्य अनुभव का मानदेय राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तावित करते हुए बैठक में अंतिम मंजूरी प्रदान की साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति ने अनुदेशकों का मानदेय 17000 करने पर अपनी सहमति दे दी जिसे स्वीकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से अब तक दो किस्तो में धनराशि भी सर्व शिक्षा अभियान परियोजना कार्यालय लखनऊ को प्राप्त हो चुकी है परन्तु अधिकारियों की हिल्ला हवाली और मनमानी के चलते अभी तक 12 से 13 माह बीत जाने के बाद भी 17000 रुपये प्रति माह का शासनादेश जारी नही हो सका है जिसके कारण 31000 अनुदेशक और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके है।।
इसलिये अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह की अगुवाई में अभिषेक राय ,रणविजय सिंह, अजय शुक्ल,टिंकू जायसवाल, जितेंद्र प्रजापति, आदर्श पाण्डेय आनन्द प्रकाश त्रिपाठी और विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन कप्तानगंज के अध्यक्ष धनन्जय पाण्डेय एवं रामकोला के महामंत्री धर्मेंद्र पाण्डेय सहित हजारो अनुदेशकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि अनुदेशकों के मानदेय से सम्बंधित शासनादेश जल्द से जल्द जारी किया जाय जिससे उनकी भुखमरी दूर हो सके।

दुर्गेश मिश्र की रिपोर्ट

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